राजनैतिक अस्थिरता, छिटो छिटो सरकार फेरिने क्रम, विदेशीहरुको बढ्दो हस्तक्षेप, विकास निर्माणको काममा सिथिलता भ्रष्टाचारले पार गरेको चरमसिमा, सत्ताको फोहोरी खेलको निरन्तरता यावत् कारणले जनता आक्रान्त बनिरहेको स्थितिमा निर्वाचनको याममा पूर्व माओवादी र एमालेवीचमा भएको चुनावी एकतालाई आम नेपालीले राजनैतिक स्थायित्वको आधार शिलाको निर्माणको दिशामा प्रारम्भ भएको फड्कोको रुपमा लिई गत संघीय एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई आफ्नो अभिमत प्रदान गरेका थिए । स्वयं गठबन्धनमा सरिक दलहरुले पनि राजनैतिक स्थायित्व, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर राष्ट्रको रुपमा चिनाउने उद्घोष आफ्ना घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरेका थिए । घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुराहरु राष्ट्र र जनताको आर्थिक हैशियत अभिवृद्धिमा मात्र नभैं राष्ट्रियता र स्वाधिनताको सम्बद्र्धनमा समेत नवीन शैली एवं ढंगको तर्जुमा गरी धूमिल बन्दै गएको राष्ट्रको छवि उँचो बनाउने बाचा पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला जारी गरिएको घोषणापत्रअनुरुप के कति काम भए त्यसको परीक्षण गर्ने हो भने यति प्रतिशत काम भए भनि दाबी गर्न सत्तासित दललाई अहिले लज्जा लागेर होला आफ्नो सरकारको उपादेयताको बारेमा सत्ता समर्थक कार्यकर्ताको कुरै छाँडौ सांसद र मन्त्रीहरुले समेत भन्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
स्थानिय, प्रदेश र संघीय तहमा आफ्नो पकड राख्न सफलता प्राप्त गरेको नेकपाले जनचाहना एवं आँफूले गरेका बाचाअनुरुप काम गर्न किन सकेन त्यसको बारेमा स्वयं सत्तासित पार्टीले समीक्षा गर्न चाहेका छैन । सत्तामा दुई तिहाइको उपस्थिति, सात प्रदेश मध्ये छ वटा प्रदेशमा आफ्नै प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा समेत आफ्नो पार्टीको वर्चस्व संभवत अनुमान भन्दा बाहिरको कुरा थियो नेकपाको नेतृत्व पंक्तिको लागि । यस्तो स्वर्णिम अवसरको सदुपयोग गरी मुलुकलाई हरक्षेत्रमा शिर्षस्थ स्थानमा लैजाने सामथ्र्य एवं अवसरको चरम दुरुपयोग गरी सत्तासित पार्टीमा केबल सत्ता एवं आर्थिक स्वार्थमात्र हावी हुँदाको परिणाम अहिले मुलुकको यो दुरावस्था हुन पुगेको यथार्थतालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । स्थानीय देखि केन्द्रिय तह संमका पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेता समेत मौका यहि हो भन्दै कमाउधन्दामा लागिरहेको परिणाम भ्रष्टचार चरम रुपमा बढेर गएको छ । जनप्रतिनिधि भनिनेहरु अहिले आफ्नो सुविधा बृद्धि गरी विलासी बन्दै गैरहेकाछन् । शिक्षा, स्वास्थ,रोजगारी लगायत यावत् जनताका आधारभूत सवालहरु प्रति आँखा चिम्लिएर सत्ता–शक्ति र अर्थोपार्जन अभियान सत्तासित पार्टीको मूल चरित्र जस्तै बनेको छ । कोविड –१९ को कारणले पेशा, व्यवसाय–रोजगारी संकटमा परेकाछन् । तर प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरुको भूमिका यस प्रति चिन्तित रहेको पाइँदैन । लुट्नेले ब्रहमलुट गरिरहेको छ । सत्तास्वार्थको लडाइमा दलका शिर्षस्थ नेताहरु लिप्त रहेका कारणले देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामहरु प्रति कसैको ध्यान गएको छैन । आफ्नो गठबन्धनले बहुमत हाशिल गरी सत्तासंचालन गर्न पाएको खण्डमा उत्पादनमा वृद्धि गरी मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको सूचिउन्मुख गराउने र कामको खोजीमा विदेशमा गई तुच्छ काम गर्नुपर्ने नेपालीको नियतिलाई अन्त्य गरी बार्षिक यति हजार र उति हजार डलर बराबरको कमाई स्वदेशमै बसेर गर्न सक्ने परिपाटीको अभ्युदय गराउने भन्ने निर्वाचन ताकाको उद्घोष स्मरण गर्दा अहिलेको काम गराइको शैलिलाई हेर्दा उक्त घोषणा शतप्रतिशत हावादारी सावित भएको छ ।
नीतिशास्त्रमा जनता जस्ता छन् नेता पनि त्यस्तै हुन्छन् भनिएकोले जबसम्म जनता विवेकशिल र यथार्थताको परख गर्ने खालका हुँदैनन् तबसम्म देशको अवस्था यस्तै र अझ दुरुह बन्दै जाने प्रायः निश्चित छ । २०४६ साल ताकाका नेताहरु अहिले पनि राजनितीमा रजगज गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुमा राजनैतिक नेतृत्व कति पटक परिवर्तन भईसक्दा पनि हामीकहाँ भने बारम्बार असफल भईसकेको नेतृत्व पंक्तिलाई बोकेर हिड्नु परिरहेको दुरावस्था छ । आम जनता विवेकशिल मतदाता बन्नुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता जस्ता हुँदाको परिणाम बारम्बार असफल नेतृत्व पंक्तिले रजगज गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । संगै मिलेर जान नसक्ने स्वार्थी र एकलकाँटे नेतृत्व बर्ग केबल गुटबन्दिको राजनीतीमा रमाईरहेको छ र यो क्रम तल देखि माथिल्लो तहसम्म बढेर गएको छ । दल वा नेतृत्व पंक्तिलाई परीक्षण गर्ने काम जनताको हो र एक पटक असफल भएको नेतृत्व पंक्तिलाई विश्वास गरिरहनु चेतना र विवेक स्तरको चरम न्यूनता हो । जबसम्म जनता विवेकशील एवं चेतनालाई अभिबृद्धि गर्ने मार्गमा अग्रसर बन्न प्रयत्न गर्दैनन् तबसम्म दशकौं अगाडिका न्यूनतम सवालहरु राजनीतीका सदाबहार मसला बन्दै रहने छन् । र यी आधारभूत सवालका मसलाहरु नै राजनीतीको नाममा जनतालाई भ¥याङ बनाउने माध्यम बनिरहनेछन् ।
0 Comments